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राज्य में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल और रणनीतियां क्या है? | UPPSC General Studies-VI (6) Mains Solutions 2023

 प्रश्न। 

राज्य में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल और रणनीतियां क्या है?

 (UPPSC Mains General Studies-VI/GS-6 2023 Solutions)

उत्तर। 

सामाजिक वानिकी, पारिस्थितिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मदद करने के लिए बंजर भूमि और परती भूमि पर वनों /वृक्षों का प्रबंधन और विकास है।


सामाजिक वानिकी शब्द का उपयोग पहली बार 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा भारत में किया गया था।


जहां तक उत्तर प्रदेश की सामाजिक वानिकी का सवाल है, उत्तर प्रदेश का "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग" राज्य में सामाजिक वानिकी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।



सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहल और रणनीतियाँ:

  • "भारत में जंगलों के बाहर के वृक्ष " कार्यक्रम
  • वनीकरण विजन 2023
  • शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी
  • संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) कार्यक्रम



"भारत में जंगलों के बाहर के वृक्ष " कार्यक्रम:

उत्तर प्रदेश में "भारत में जंगलों के बाहर के वृक्ष" कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग" और "यू.एस. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID)" द्वारा संयुक्त रूप से 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाना है। 



वनीकरण विजन 2023:

सरकार का लक्ष्य 2030 तक उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्र के कुल क्षेत्र के कुल क्षेत्र के 15 प्रतिशत तक जंगल और पेड़ के आवरण को बढ़ाना है।



शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी:

राज्य सरकार शहरी भूमि पर वृक्षारोपण कार्य को बढ़ावा दे रही है। शहरी वन और ग्रीन बेल्ट इस पहल का हिस्सा हैं। यह जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों का हिस्सा है।


संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) कार्यक्रम:

उत्तर प्रदेश ने एक संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया है, जिसमें वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया है।


राज्य में एक बड़े पैमाने पर पेड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश ने राज्य में एक ही दिन (31 जुलाई 2017) को 1 करोड़ पेड़ लगाकर एक गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया।


ये पहल और रणनीतियाँ उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने, राज्य में सामुदायिक भागीदारी, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

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