प्रश्न :
स्वयं को जाँचिए — ऊपर दिए गए पाठ को देखे बिना क्या आप पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तर बता सकते है ? तीनों स्तरों में प्रत्येक के मुख्य कार्य क्या हैं?
( अध्याय 11 : आधारभूत लोकतंत्र — भाग 2-ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान NEW NCERT )
उत्तर।
जी है , पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तर निम्नलिखित है -
- ग्राम स्तर ( Village Level) → ग्राम पंचायत
- खंड स्तर (Block Level) → पंचायत समिति (या जनपद पंचायत)
- जिला स्तर (District Level)→ जिला परिषद
(क) ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर) के मुख्य कार्य:
यह गाँव की सबसे छोटी और मूल इकाई है, जो स्वशासन के लिए जानी जाती है।
सरपंच (प्रधान) इसके प्रमुख होते हैं और ग्राम सभा के वयस्क सदस्य मिलकर प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।
गाँव की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना जैसे पानी, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, वृक्षारोपण, विद्यालय, सफाई, राशन कार्ड , मनरेगा कार्ड , आदि बनवाना इसका मुख्य कार्य है।
छोटे विवादों जैसे जमीन विवाद , चोरी का विवाद का निपटारा करना भी इसका कार्य है।
(ख) पंचायत समिति / जनपद पंचायत (खंड स्तर) के मुख्य कार्य:
पंचायत समिति कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनती है।
इसका गठन चुनाव द्वारा होता है और इसमें गाँवों के प्रतिनिधि व विधायक मिलकर चुनाव करते है।
इसके मुख्य कार्य है :
- ग्राम पंचायतों की योजनाओं को संकलित करना,
- विकास कार्यों और योजनाओं (जैसे सड़क, स्वास्थ्य, कृषि सुधार) को लागू करना,
- राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि का सही उपयोग करना।
- ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय ( Coordination) स्थापित करना।
(ग) जिला परिषद (जिला स्तर) के मुख्य कार्य:
जिला परिषद जिला स्तर पर पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था ( supreme body) है।
इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, सांसद और विधायक भी शामिल हो सकते हैं।
इसके मुख्य कार्य है:
- पूरे जिले की विकास योजनाओं की देखरेख और संचालन ( Maintenance and operation) करना।
- विभिन्न पंचायत समितियों की योजनाओं का समन्वय( Coordination) करना।
- जिला स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का प्रबंधन ( Management of social welfare programmes) करना।
- राज्य सरकार से संपर्क कर योजनाओं को जिले तक पहुँचाना।
पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) स्थानीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक शासन को पहुँचाती है।
इससे ग्रामीण जनता को निर्णय लेने में भागीदारी का अवसर मिलता है और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं।
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