सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2023- सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र -II )
महत्वपूर्ण अनुदेश:
- निर्धारित समय: तीन घंटे
- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक प्रत्येक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।
1.
"संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। " टिप्पणी कीजिए।
2.
निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है ? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण ( एन. ए. एल. एस. ए.) की भूमिका का आकलन कीजिए।
3.
" भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिश्चित प्रतीत होते हैं।" टिप्पणी कीजिए।
4.
संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताएं।
5.
विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए।
6.
मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय समझाइए जो इस अपर्याप्ता को दूर कर सके।
7.
भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशील स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हाल के निर्णयों का संदर्भ लें।
8.
अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता, और जवाबदेयता का आगाज कर दिया है। कौन-सी अपर्याप्ताताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती है?
9.
"संघर्ष का विषाणु एस.सी.ओ. के कामकाज को प्रभावित कर रहा है" उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताइए।
10.
"भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत के लिए इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन करें।
11.
"भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। " जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
12.
प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए।
13.
संघीय सरकार द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए।
14.
भारत में राज्य विधायिकाओ में महिलाओं के प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूहो के योगदान पर विचार कीजिए।
15.
101 वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए। यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है?
16.
संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियां ने कहां तक मदद की ?
17.
"वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं। " क्या आप सहमत हैं ? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए।
18.
विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल, और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए।
19.
" नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, और एक मजबूत अमेरिका-यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए अच्छा काम करती हैं। "
इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिए।
20.
"समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है" उपरोक्त कथन के आलोक में पर्यावरण रक्षण और समुद्री संरक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ाने में आई. एम. ओ. ( अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन) की भूमिका पर चर्चा करें।
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